
Beti Bachao Beti Padhao
बालिकाओं के संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल।
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बालिकाओं के संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल।
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गौरा देवी कन्या धन योजना उत्तराखंड सरकार की बालिका शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना तथा बाल विवाह को रोकने में सहायता करना है। योजना के अंतर्गत पात्र छात्राओं को निर्धारित नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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अरुणोदय योजना (Orunodoi 3.0) असम सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को नियमित मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत पात्र महिला लाभार्थियों को ₹1,250 प्रति माह Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खाते में दिया जाता है। योजना का उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, गरीबी में कमी और परिवारों की आवश्यक जरूरतों के लिए न्यूनतम मासिक cash flow सुनिश्चित करना है।
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दीन दयाल उपाध्याय बुनकर योजना (DDUBY) अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा महिला बुनकरों को आर्थिक एवं credit support प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य महिला handloom weavers को अपने weaving business के लिए affordable working capital उपलब्ध कराना है, ताकि वे yarn, raw materials, production और अन्य working capital requirements को पूरा कर सकें। योजना के अंतर्गत eligible women weavers को commercial banks और Regional Rural Banks के माध्यम से short-term credit/working capital loan प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। सरकार द्वारा eligible working capital loan पर 7% interest subvention देने का प्रावधान किया गया है। Interest subvention short-term credit, Cash Credit Limit, Working Capital Limit, Weaver's Credit Card और Swarojgar Credit Card के माध्यम से लिए गए eligible credit पर लागू हो सकती है। योजना के अंतर्गत working capital loan की eligible limit ₹2 लाख तक बताई गई है, जिस पर 7% interest subvention का प्रावधान है। Interest subvention loan की disbursement/drawal date से actual repayment या bank द्वारा निर्धारित due date तक calculate की जाती है, जो भी पहले हो। उपलब्ध official guidelines के अनुसार इसकी maximum अवधि एक वर्ष तक है। यह योजना term loan के लिए लागू नहीं होती। योजना मुख्य रूप से short-term working capital credit के लिए है। योजना के अंतर्गत सभी categories की women weavers को उनके unit size या looms की संख्या की परवाह किए बिना cover करने का प्रावधान दिया गया है, बशर्ते वे scheme की अन्य eligibility conditions पूरी करती हों। Individual woman weaver और group of women weavers इस योजना के लिए eligible हो सकते हैं। Companies और partnership firms इस योजना के लिए eligible नहीं हैं। Loan application को concerned Circle Officer के माध्यम से forward किया जा सकता है। Circle Officer applicant के पास working loom होने की पुष्टि करता है। Prospective women weavers को prescribed format में Weaver Certificate प्राप्त करना होता है। इसके बाद loan application को संबंधित bank में submit किया जाता है। योजना का उद्देश्य traditional handloom sector को मजबूत करना, महिला बुनकरों की working capital जरूरत को पूरा करना और उनके weaving-based livelihood को financially sustainable बनाने में सहायता करना है। योजना के माध्यम से महिला बुनकरों को formal banking system से affordable credit तक पहुंच दिलाने का प्रयास किया गया है। Official district administration websites पर यह योजना Textile Weaving/Women Weavers sector के अंतर्गत listed है। अलग-अलग district websites पर application process में Circle Officer, EAC, BDO, SDO, ADC या DC office से Weaver Certificate/संबंधित certificate प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई गई है। योजना से संबंधित current application availability, bank eligibility और latest financial-year conditions के लिए संबंधित District Administration, Textile & Handicrafts Department या bank से नवीनतम जानकारी verify करना उचित है।
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दुलारी कन्या योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार की बालिका कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा बाल विवाह को रोकने में सहायता करना है। योजना के अंतर्गत पात्र नवजात बालिका के नाम ₹20,000 की राशि Fixed Deposit के रूप में जमा की जाती है, जिसे निर्धारित शर्तों के अनुसार 18 वर्ष की आयु पर प्राप्त किया जा सकता है।
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अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पात्र विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान official Social Welfare information के अनुसार Widow Pension और Destitute Pension के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹2,500 प्रति माह की सहायता दी जाती है।
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दुलारी योजना अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा संचालित योजना है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा कम उम्र में विवाह को रोकने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के अंतर्गत जन्म, कक्षा VIII, X और XII उत्तीर्ण करने तथा निर्धारित आयु पर अविवाहित रहने जैसी अवस्थाओं पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।
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मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को मजबूत करना है।
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सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार की प्रमुख महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को पांच वर्षों में कुल ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता राशि ₹10,000 प्रति वर्ष दो समान किस्तों में सीधे आधार-सीडेड और DBT-सक्रिय बैंक खाते में भेजी जाती है।
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गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत पात्र परिवार की महिला मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी महिला को ₹2,000 प्रति माह की सहायता DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
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कन्याश्री प्रकल्प पश्चिम बंगाल सरकार की बालिका एवं महिला कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना और कम उम्र में विवाह को रोकने में सहायता करना है। योजना के K1 के तहत पात्र छात्राओं को वार्षिक वित्तीय सहायता तथा K2 के तहत 18 से 19 वर्ष की पात्र अविवाहित छात्राओं को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की महिला कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका को मजबूत करना है। पात्र महिलाओं को उनके स्वयं के आधार लिंक और DBT सक्रिय बैंक खाते में ₹1,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
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