उत्तर प्रदेश विवाह हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन online माध्यम से किया जाता है और पात्रता एवं विभागीय सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
यूपी ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश की ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव के स्थानीय विकास, बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, पंचायत भवन, ग्राम पंचायत विकास योजना और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य किए जाते हैं।
यूपी गन्ना पर्ची कैलेंडर उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों के लिए उपलब्ध ऑनलाइन सेवा है, जिसके माध्यम से किसान अपनी गन्ना आपूर्ति से संबंधित कैलेंडर, पर्ची, सप्लाई टिकट, गन्ना तौल और अन्य उपलब्ध जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं।
यूपी स्कॉलरशिप उत्तर प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति व्यवस्था है, जिसके माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत Pre-Matric और Post-Matric/Dashmottar स्तर के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग छात्रवृत्ति सेवाएं उपलब्ध हैं।
UP जनसुनवाई-समाधान उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण सेवा है, जिसके माध्यम से नागरिक सरकारी विभागों और कार्यालयों से संबंधित शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, शिकायत की स्थिति देख सकते हैं, निर्धारित समय में कार्रवाई न होने पर अनुस्मारक भेज सकते हैं और निस्तारण के बाद feedback दे सकते हैं।
यूपी बिजली बिल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की ऑनलाइन उपभोक्ता सेवा है, जिसके माध्यम से बिजली उपभोक्ता अपना बिल देख सकते हैं, बिल का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, भुगतान की जानकारी देख सकते हैं और बिजली से संबंधित विभिन्न सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
UP भू नक्शा उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल भू-नक्शा सेवा है, जिसके माध्यम से नागरिक उपलब्ध cadastral map और plot से संबंधित भूमि की नक्शा जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं।
UP भूलेख उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन भू-अभिलेख सेवा है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी भूमि से संबंधित खतौनी और अन्य उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जोड़ने का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके आधार पर पात्र लाभार्थी उचित दर की दुकानों से निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार के उद्योग विभाग की प्रमुख उद्यमिता एवं स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं, महिलाओं तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के पात्र आवेदकों को नए उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और परियोजना संबंधी सहयोग प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को मजबूत करना है।
सुभद्रा योजना ओडिशा सरकार की प्रमुख महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को पांच वर्षों में कुल ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सहायता राशि ₹10,000 प्रति वर्ष दो समान किस्तों में सीधे आधार-सीडेड और DBT-सक्रिय बैंक खाते में भेजी जाती है।
गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार की महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत पात्र परिवार की महिला मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी महिला को ₹2,000 प्रति माह की सहायता DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
कन्याश्री प्रकल्प पश्चिम बंगाल सरकार की बालिका एवं महिला कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना और कम उम्र में विवाह को रोकने में सहायता करना है। योजना के K1 के तहत पात्र छात्राओं को वार्षिक वित्तीय सहायता तथा K2 के तहत 18 से 19 वर्ष की पात्र अविवाहित छात्राओं को एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की महिला कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका को मजबूत करना है। पात्र महिलाओं को उनके स्वयं के आधार लिंक और DBT सक्रिय बैंक खाते में ₹1,500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है।
