बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना के तहत विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाले पात्र छात्र-छात्राओं को हर महीने 15 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भोजन संबंधी सहायता देकर उनकी शिक्षा और समग्र विकास में सहयोग करना है।
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बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत पात्र BC/EBC छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ₹2,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य छात्रावास संबंधी जरूरतों में सहायता देकर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना के तहत बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में रहने वाले पात्र छात्र-छात्राओं को ₹1,000 प्रतिमाह छात्रावास अनुदान दिया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की दैनिक जरूरतों में आर्थिक सहायता देकर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
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बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास खाद्यान्न योजना के तहत पात्र छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को हर महीने 15 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है। इसमें प्रति छात्र 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं की डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से आपूर्ति की जाती है।
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बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना के तहत विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाले पात्र SC/ST छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा कर उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
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मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना बिहार सरकार की छात्र कल्याण योजना है। इसके तहत विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाले पात्र SC/ST विद्यार्थियों को दैनिक आवश्यकताओं के लिए ₹1,000 प्रतिमाह छात्रावास अनुदान दिया जाता है।
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मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना बिहार सरकार की छात्र प्रोत्साहन योजना है। इसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पात्र पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए ₹10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
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बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के पात्र छात्र-छात्राओं को ₹10,000 की एकमुश्त मेधावृत्ति दी जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
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बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र BC/EBC छात्र-छात्राओं को मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति/शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाती है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पात्र विद्यार्थी PMS पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत पात्र एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को भरण-पोषण एवं बेहतर जीवनयापन के लिए ₹1,500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को दिया जाता है।
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बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत Visible Deformities Grade-II वाले कुष्ठ रोगियों को ₹1,500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य पात्र कुष्ठ रोगियों को आर्थिक सहयोग देकर उनकी दैनिक एवं भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहायता करना है।
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बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए मृतक के निकटतम आश्रित को ₹3,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का पूरा खर्च बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
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बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) राज्य के युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके प्रमुख कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) में कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान तथा सॉफ्ट एवं लाइफ स्किल्स का प्रशिक्षण देकर युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाई जाती है।
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बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। योजना के तहत पात्र महिला को सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव के बाद ग्रामीण क्षेत्र में ₹1,400 और शहरी क्षेत्र में ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
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बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत पात्र SC/ST युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें अधिकतम ₹5 लाख अनुदान और ₹5 लाख ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान है।
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बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत पात्र युवाओं को उद्योग एवं स्वरोजगार शुरू करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना सहायता दी जाती है। इसमें अधिकतम ₹5 लाख अनुदान और ₹5 लाख ऋण के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।
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बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना राज्य की महिलाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें परियोजना लागत का 50% यानी अधिकतम ₹5 लाख अनुदान और शेष 50% अधिकतम ₹5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाता है।
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बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना विभिन्न पात्र श्रेणियों के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बाद आगे की तैयारी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पोर्टल पर EBC, SC/ST, पात्र महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगजन के लिए संबंधित विभाग के माध्यम से आवेदन की व्यवस्था है।
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बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य की पात्र महिला अभ्यर्थियों को BPSC एवं UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए क्रमशः ₹50,000 और ₹1,00,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
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बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र EBC अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारंभिक चरण में सफलता के बाद आगे की तैयारी के लिए ₹30,000 से ₹1,00,000 तक की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।
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बिहार सरकार की इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आगे की तैयारी के लिए ₹30,000 से ₹1,00,000 तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
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बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। पात्र लाभार्थियों को वर्तमान में ₹1,100 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जो DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।
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बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका लाभ न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले पात्र बिहार निवासियों को मिलता है। योजना में आयु की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा तथा वार्षिक आय की ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है।
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बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत पात्र विधवा महिलाओं को वर्तमान में ₹1,100 प्रतिमाह पेंशन DBT के माध्यम से बैंक खाते में दी जाती है, जिससे उन्हें नियमित आर्थिक सहायता मिल सके।
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बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत अनुपयोगी निजी चौर भूमि को तालाब निर्माण एवं मत्स्य पालन के लिए विकसित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक हेक्टेयर में 1, 2 या 4 तालाब निर्माण के लिए सभी पात्र वर्गों को इकाई लागत पर 50% अनुदान का प्रावधान है।
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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार एवं आय सृजन के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। इसके तहत पात्र आवेदक व्यवसाय, उद्योग या अन्य आयमूलक गतिविधि शुरू करने के लिए अधिकतम ₹5 लाख तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
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बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ाने और कमजोर वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। पात्र SC/ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को व्यावसायिक सवारी वाहन खरीदने पर वाहन के क्रय मूल्य का 50% या अधिकतम ₹1 लाख अनुदान दिया जाता है।
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बिहार कृषि वानिकी–अन्य प्रजाति योजना के तहत किसानों को अपनी निजी या लीज भूमि पर वृक्षारोपण के लिए पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। पौधों की 3 वर्ष बाद 50% से अधिक उत्तरजीविता होने पर ₹60 प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि तथा ₹10 सुरक्षित मूल्य वापस पाने का प्रावधान है।
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बिहार छत पर बागवानी योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घरों की छत पर फल, फूल और सब्जियों की बागवानी को बढ़ावा देना है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को गमले तथा फार्मिंग बेड इकाई पर 75% अनुदान दिया जाता है। यह योजना चयनित शहरी क्षेत्रों में लागू है।
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बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना है। पात्र लाभार्थी को ₹5,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देना, बाल विवाह रोकना और दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना है।
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बिहार डीजल अनुदान योजना 2026-27 के तहत खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को डीजल पर ₹75 प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जाता है। एक सिंचाई के लिए अधिकतम ₹750 प्रति एकड़ तथा पात्र फसलों के लिए निर्धारित सिंचाई संख्या के अनुसार सहायता दी जाती है।
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बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य किसानों को निजी नलकूप एवं पंपसेट लगाने के लिए अनुदान देकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना में शैलो एवं मध्यम गहराई के नलकूप तथा पंपसेट के लिए निर्धारित सीमा तक आर्थिक सहायता का प्रावधान है।
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बिहार सरकार की यह योजना 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान आर्थिक सहायता देती है। पात्र युवाओं को ₹1,000 प्रतिमाह अधिकतम 2 वर्षों तक स्वयं सहायता भत्ता दिया जाता है। योजना के तहत कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण भी अनिवार्य है।
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बिहार RTPS पोर्टल बिहार सरकार का official online citizen service portal है, जिसके माध्यम से नागरिक निवास, जाति, आय, EWS, नॉन-क्रीमी लेयर, जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए online आवेदन कर सकते हैं तथा अपने आवेदन और प्रमाण-पत्र का status देख सकते हैं।
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बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार की उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण योजना है। इसके अंतर्गत पात्र बिहार के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम ₹4 लाख तक का education loan उपलब्ध कराया जाता है। सामान्य विद्यार्थियों के लिए simple interest 4% और महिला, दिव्यांग तथा transgender विद्यार्थियों के लिए 1% simple interest का प्रावधान है।
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मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार की बालिका कल्याण एवं शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने तक अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
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बिहार भूमि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का official online portal है, जिसके माध्यम से नागरिक जमाबंदी, दाखिल-खारिज, भू-लगान, भूमि दखल-कब्जा प्रमाण पत्र, भू-मापी, भू-नक्शा और अन्य भूमि एवं राजस्व संबंधी सेवाओं का online उपयोग कर सकते हैं।
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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार के उद्योग विभाग की प्रमुख उद्यमिता एवं स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं, महिलाओं तथा विभिन्न सामाजिक वर्गों के पात्र आवेदकों को नए उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और परियोजना संबंधी सहयोग प्रदान करना है।
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