ओडिशा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ओडिशा सरकार का आधिकारिक Citizen e-Service Portal है। इसके माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी प्रमाणपत्रों और सेवाओं के लिए online आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर Residence Certificate, Income Certificate, Caste Certificate, Legal Heir Certificate, Income & Asset Certificate, OBC Certificate, SEBC Certificate, Solvency Certificate और Certified Copy of RoR जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं।
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मधु बाबू पेंशन योजना (MBPY) ओडिशा सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों, AIDS से प्रभावित व्यक्तियों तथा योजना के अंतर्गत निर्धारित अन्य पात्र लाभार्थियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
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अपुणी सरकार (Apuni Sarkar) उत्तराखंड सरकार का नागरिक-केंद्रित e-Governance और e-Services platform है। इसके माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं के लिए online आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति track कर सकते हैं और उपलब्ध digital certificates/services प्राप्त कर सकते हैं। यह platform सरकारी सेवाओं को faceless, paperless और cashless तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।
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एनटीआर भरोसा पेंशन योजना (NTR Bharosa Pension Scheme) आंध्र प्रदेश सरकार की Social Security Pension Scheme है। इसका उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, बुनकरों, मछुआरों, अकेली महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, पारंपरिक मोची, कलाकारों और अन्य पात्र कमजोर वर्गों को नियमित मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करना है। 2024 के सरकारी आदेश के अनुसार कई प्रमुख श्रेणियों की पेंशन ₹4,000 प्रति माह, दिव्यांग पेंशन ₹6,000 तथा कुछ विशेष श्रेणियों में ₹10,000 या ₹15,000 तक निर्धारित की गई है।
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मीसेवा पोर्टल (MeeSeva) आंध्र प्रदेश सरकार का एक integrated e-Governance और online citizen service delivery platform है। इसके माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं के लिए online आवेदन कर सकते हैं, certificates और अन्य documents प्राप्त कर सकते हैं तथा application status check कर सकते हैं। MeeSeva के माध्यम से Revenue, Civil Supplies, Land Records, Registration, Electricity और अन्य विभागों की अनेक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
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सेवा सेतु पोर्टल (Sewa Setu) असम सरकार का एक single unified online government service delivery platform है। इसके माध्यम से नागरिक और business entities विभिन्न सरकारी विभागों की online services के लिए आवेदन कर सकते हैं, applications को track कर सकते हैं और उपलब्ध e-services का लाभ उठा सकते हैं। यह portal पुराने Right to Public Services (RTPS) Portal को rename करके बनाया गया था।
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सर्विस प्लस पोर्टल एक online government service delivery platform है, जिसके माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए online आवेदन कर सकते हैं, application status track कर सकते हैं और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए ServicePlus पर विभिन्न विभागों की 86 online services उपलब्ध हैं।
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अरुणाचल प्रदेश e-ILP Portal सरकार का official online portal है, जिसके माध्यम से भारतीय नागरिक अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश और यात्रा के लिए Inner Line Permit (ILP) के लिए online आवेदन कर सकते हैं। Tourist eILP के लिए यात्रा की अवधि, जिले, व्यक्तिगत जानकारी और आवश्यक पहचान दस्तावेज online submit करके permit प्राप्त किया जा सकता है।
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AN Seva 311 अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के नागरिकों के लिए एक mobile-based citizen feedback और complaint reporting app है। इसके माध्यम से नागरिक मौके पर समस्या की photograph लेकर संबंधित विभाग को complaint या feedback भेज सकते हैं, जिससे संबंधित विभाग द्वारा समस्या के समाधान में सहायता मिल सकती है।
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STARS और ANTS ई-टिकटिंग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की online transport ticket booking services हैं। STARS के माध्यम से सरकारी जहाजों की passenger tickets और ANTS के माध्यम से Andaman Nicobar State Transport Services की bus tickets online book की जा सकती हैं। यात्रियों को online booking, ticket cancellation, journey details और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।
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अंडमान और निकोबार ई-सेवाएं पोर्टल अंडमान एवं निकोबार प्रशासन का official online government services portal है, जिसके माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं के लिए online आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और उपलब्ध होने पर e-Certificate तथा अन्य approved documents प्राप्त कर सकते हैं।
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बिहार RTPS पोर्टल बिहार सरकार का official online citizen service portal है, जिसके माध्यम से नागरिक निवास, जाति, आय, EWS, नॉन-क्रीमी लेयर, जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए online आवेदन कर सकते हैं तथा अपने आवेदन और प्रमाण-पत्र का status देख सकते हैं।
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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की बालिका कल्याण योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों की बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा में प्रवेश तक 6 चरणों में कुल ₹25,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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उत्तर प्रदेश विवाह हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन online माध्यम से किया जाता है और पात्रता एवं विभागीय सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
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यूपी ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश की ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव के स्थानीय विकास, बुनियादी सुविधाओं, स्वच्छता, पंचायत भवन, ग्राम पंचायत विकास योजना और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य किए जाते हैं।
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UP जनसुनवाई-समाधान उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण सेवा है, जिसके माध्यम से नागरिक सरकारी विभागों और कार्यालयों से संबंधित शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, शिकायत की स्थिति देख सकते हैं, निर्धारित समय में कार्रवाई न होने पर अनुस्मारक भेज सकते हैं और निस्तारण के बाद feedback दे सकते हैं।
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मनरेगा ग्रामीण परिवारों को मांग के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की योजना है। इसके लिए पात्र ग्रामीण परिवार को Job Card जारी किया जाता है, जिसमें परिवार के वयस्क सदस्यों और उनके द्वारा मांगे गए एवं किए गए कार्य का विवरण दर्ज किया जाता है।
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राष्ट्रीय राशन कार्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पात्र परिवारों को खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। One Nation One Ration Card व्यवस्था के माध्यम से पात्र लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड से देश के किसी भी राज्य में निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
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उत्तर प्रदेश राशन कार्ड खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जोड़ने का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके आधार पर पात्र लाभार्थी उचित दर की दुकानों से निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम ₹3,000 मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है।
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प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजना है, जिसके तहत बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को Basic Savings Bank Deposit Account, RuPay Debit Card, बीमा, पेंशन और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने का उद्देश्य है।
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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को deposit-free LPG connection उपलब्ध कराया जाता है, ताकि स्वच्छ और सुरक्षित खाना पकाने के ईंधन तक उनकी पहुंच बढ़ाई जा सके।
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