बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना के तहत विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाले पात्र छात्र-छात्राओं को हर महीने 15 किलोग्राम खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भोजन संबंधी सहायता देकर उनकी शिक्षा और समग्र विकास में सहयोग करना है।
बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत पात्र BC/EBC छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ₹2,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य छात्रावास संबंधी जरूरतों में सहायता देकर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना के तहत बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में रहने वाले पात्र छात्र-छात्राओं को ₹1,000 प्रतिमाह छात्रावास अनुदान दिया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की दैनिक जरूरतों में आर्थिक सहायता देकर उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास खाद्यान्न योजना के तहत पात्र छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को हर महीने 15 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है। इसमें प्रति छात्र 9 किलो चावल और 6 किलो गेहूं की डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से आपूर्ति की जाती है।
बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना के तहत विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाले पात्र SC/ST छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा कर उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना बिहार सरकार की छात्र कल्याण योजना है। इसके तहत विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में रहने वाले पात्र SC/ST विद्यार्थियों को दैनिक आवश्यकताओं के लिए ₹1,000 प्रतिमाह छात्रावास अनुदान दिया जाता है।
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना बिहार सरकार की छात्र प्रोत्साहन योजना है। इसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पात्र पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए ₹10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के पात्र छात्र-छात्राओं को ₹10,000 की एकमुश्त मेधावृत्ति दी जाती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
बिहार मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत पात्र BC/EBC छात्र-छात्राओं को मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति/शैक्षणिक सहायता प्रदान की जाती है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पात्र विद्यार्थी PMS पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत पात्र एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को भरण-पोषण एवं बेहतर जीवनयापन के लिए ₹1,500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों को दिया जाता है।
बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के तहत Visible Deformities Grade-II वाले कुष्ठ रोगियों को ₹1,500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य पात्र कुष्ठ रोगियों को आर्थिक सहयोग देकर उनकी दैनिक एवं भोजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहायता करना है।
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए मृतक के निकटतम आश्रित को ₹3,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का पूरा खर्च बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) राज्य के युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके प्रमुख कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) में कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान तथा सॉफ्ट एवं लाइफ स्किल्स का प्रशिक्षण देकर युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाई जाती है।
बिहार जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। योजना के तहत पात्र महिला को सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव के बाद ग्रामीण क्षेत्र में ₹1,400 और शहरी क्षेत्र में ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
बिहार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत पात्र SC/ST युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें अधिकतम ₹5 लाख अनुदान और ₹5 लाख ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान है।
