बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत पात्र युवाओं को उद्योग एवं स्वरोजगार शुरू करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की परियोजना सहायता दी जाती है। इसमें अधिकतम ₹5 लाख अनुदान और ₹5 लाख ऋण के रूप में दिए जाने का प्रावधान है।
बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना राज्य की महिलाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें परियोजना लागत का 50% यानी अधिकतम ₹5 लाख अनुदान और शेष 50% अधिकतम ₹5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाता है।
बिहार मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना विभिन्न पात्र श्रेणियों के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के बाद आगे की तैयारी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पोर्टल पर EBC, SC/ST, पात्र महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगजन के लिए संबंधित विभाग के माध्यम से आवेदन की व्यवस्था है।
बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य की पात्र महिला अभ्यर्थियों को BPSC एवं UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए क्रमशः ₹50,000 और ₹1,00,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
बिहार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र EBC अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारंभिक चरण में सफलता के बाद आगे की तैयारी के लिए ₹30,000 से ₹1,00,000 तक की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।
बिहार सरकार की इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आगे की तैयारी के लिए ₹30,000 से ₹1,00,000 तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। पात्र लाभार्थियों को वर्तमान में ₹1,100 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, जो DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।
बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका लाभ न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले पात्र बिहार निवासियों को मिलता है। योजना में आयु की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा तथा वार्षिक आय की ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है।
बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके तहत पात्र विधवा महिलाओं को वर्तमान में ₹1,100 प्रतिमाह पेंशन DBT के माध्यम से बैंक खाते में दी जाती है, जिससे उन्हें नियमित आर्थिक सहायता मिल सके।
बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत अनुपयोगी निजी चौर भूमि को तालाब निर्माण एवं मत्स्य पालन के लिए विकसित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में एक हेक्टेयर में 1, 2 या 4 तालाब निर्माण के लिए सभी पात्र वर्गों को इकाई लागत पर 50% अनुदान का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार एवं आय सृजन के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। इसके तहत पात्र आवेदक व्यवसाय, उद्योग या अन्य आयमूलक गतिविधि शुरू करने के लिए अधिकतम ₹5 लाख तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बढ़ाने और कमजोर वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। पात्र SC/ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को व्यावसायिक सवारी वाहन खरीदने पर वाहन के क्रय मूल्य का 50% या अधिकतम ₹1 लाख अनुदान दिया जाता है।
बिहार कृषि वानिकी–अन्य प्रजाति योजना के तहत किसानों को अपनी निजी या लीज भूमि पर वृक्षारोपण के लिए पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। पौधों की 3 वर्ष बाद 50% से अधिक उत्तरजीविता होने पर ₹60 प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि तथा ₹10 सुरक्षित मूल्य वापस पाने का प्रावधान है।
बिहार छत पर बागवानी योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में घरों की छत पर फल, फूल और सब्जियों की बागवानी को बढ़ावा देना है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को गमले तथा फार्मिंग बेड इकाई पर 75% अनुदान दिया जाता है। यह योजना चयनित शहरी क्षेत्रों में लागू है।
बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना है। पात्र लाभार्थी को ₹5,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देना, बाल विवाह रोकना और दहेज प्रथा को हतोत्साहित करना है।
